बासमती चावल एक्सपोर्ट की समीक्षा, SEZ पॉलिसी में बदलाव, जानिए कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के 100 दिनों का एजेंडा
Ministry of Industry and Commerce 100 Days Agenda: मोदी सरकार के अधिकतर मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाल लिया है. अब कॉमर्स और इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ने अपना 100 दिन का एजेंडा बताया है. जानिए क्या होगा 100 दिनों का एक्शन प्लान.
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Ministry of Industry and Commerce 100 Days Agenda: मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण के बाद सभी मंत्रियों ने प्रभार ले लिया है. इसके बाद सभी मंत्री अपने मंत्रालय के अगले 100 दिनों के एजेंडा पर काम कर रहे हैं. अब कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने भी अपने अगले 100 दिन के काम के एजेंडे की जानकारी दी है. इसमें ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म, SEZ अधिनियम संशोधन, FTA पर बातचीत के लिए मानक प्रक्रिया, नॉन टैरिफ बैरियर्स की पहचान करना और ईकॉमर्स हब विकास जैसे मुख्य मुद्दे शामिल हैं.
Ministry of Industry and Commerce 100 Days Agenda: ट्रेड प्लेटफॉर्म के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म
ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म के तहत सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म तैयार करना है ताकि व्यापार से जुड़ी सारी जानकारी सेंट्रलाइज्ड हो,जिससे बिजनेस रेफरेंस आसान होगा. वहीं, SEZ यूनिट्स को SEZ के बाहर बेचने की अनुमति देने के लिए SEZ अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है. इसके अलावा मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) ताकि प्रक्रिया सुव्यवस्थित और स्थिरता सुनिश्चित हो.
Ministry of Industry and Commerce 100 Days Agenda: नॉन टैरिफ बैरियर्स की करना पहचान
कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के 100 दिनों के एजेंडे में नॉन टैरिफ बैरियर्स की पहचान करना है. गैर-टैरिफ बाधाएं (एनटीबी) ऐसे प्रतिबंध हैं जो टैरिफ के साथ व्यापार में बाधा हैं, अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में इनकी पहचान कर हटाना ताकि ट्रेड में बढ़ोत्तरी हुई है. इसके अलावा ईकॉमर्स हब विकसित करने से ऑनलाइन व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सकता है. साथ ही बिजनेस और कंज्यूमर्स के लिए अधिक कुशल बाजार बनाया जा सकता है.
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कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के 100 दिनों के एजेंडा के मुताबिक बासमती चावल, मसाले के एक्सपोर्ट संबंधी हालिया खबरों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से समीक्षा होगी.
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